आमदार सुरेश धस समितीच्या शिफारशी लागू करा -; प्रा.बाळासाहेब बळवंतराव यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी

पंढरपूर / प्रतिनिधी 

 आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या महादेव, मल्हार, टोकरे ,ढोर कोळी जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र काढताना येणाऱ्या अडचणी संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने आमदार सुरेश धस समिती नेमली होती. या समितीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या लागू केल्यास महादेव, मल्हार ,टोकरे ,ढोर कोळी जमातीच्या जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न सुटू शकतो .त्यामुळे आमदार सुरेश धस समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी राज्यातील सकल कोळी समाजाच्या वतीने कोळी जमातीचे गाढे अभ्यासक, जिल्हयाचे नेते प्रा. बाळासाहेब बळवंतराव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे प्रसारमाध्यमाशी केली आहे.

आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या 31 जिल्हयातील कोळी जमातीसह ३३ अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातीच्या जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र काढताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुरेश आण्णा धस यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन राज्य शासनाने समिती नेमली होती. 26 जुलै 2010 रोजी या समितीने विधानसभा व विधानपरिषद अध्यक्षांना आपला  अभ्यासपुर्ण अहवाल सादर केला आहे .

     आमदार सुरेश धस समितीने शिफारशी केल्या आहेत की, अनुसूचित जाती जमाती  हा राष्ट्रपती सूचीतील विषय असल्याने कोणत्याही राज्याला हस्तक्षेप करता येत नाही. असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने12 जुलै 1999 रोजी दिला आहे. संबंधित कायद्याच्या कलम 3 मध्ये पोट कलम 3 खंड ख अन्वये संबंधित अनुसूचित जमातीच्या अधिसूचनेच्या दिनाकांपूर्वीच्या म्हणजे 6 सप्टेंबर 1950 रोजी जेथे अर्जदाराचे कुटुंब राहत होते. त्या ठिकाणचा जमातीचा लेखी पुरावा मागू नये. ज्यांच्या रक्त नात्यातील नातेवाईकांचे जात प्रमाणात्र व जात वैधता प्रमाणपत्र असेल त्यांना चौकशी न करता एक महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे .

    आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेरील आदिवासींना संसदेने केलेल्या कायदा क्रमांक 108 ,1976 नुसार कोणतेही क्षेत्र बंधन राहिलेले नाही.तसेच 12 जून 1999 च्या रंगनाथ चव्हाण यांच्या ठाकर जाती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात क्षेत्र बंधन राहिलेले नाही . त्यामुळे जातप्रमाणपत्र देण्याविषयी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र आदेश काढून सुचित करण्यात यावे.

     आदिवासींना अत्यंत त्रासदायक ठरणारी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या तात्काळ रद्द कराव्यात  अथवा जिल्हाधिकारी दर्जाच्या स्तरावरील स्वतंत्र अधिकारी नेमावा. त्याचे अध्यक्ष आदिवासी आयुक्त राहतील. या विभागाचे प्रकल्प अधिकारी हे समितीचे सदस्य राहतील.

         पोलीस दक्षता पथक काढून टाकण्यात यावे. पडताळणी बाबत अपील करण्याचे अधिकार आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे राहतील. अशा समितीने स्पष्ट शिफारस केल्याआहेत . तसेच  महाराष्ट्र अधिनियम 2001 च्या कलम 7 (2) अन्वये जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयास फक्त उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. हे कलम आदिवासी जनतेला न्याय देण्याऐवजी अन्याय करण्यासाठी व अधिकाऱ्यांना मोकळीक देणारे आहे. म्हणून महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 23 2001 मधील कलम 7 (2) आणि कलम 9 सह खंड अ ,ब ,क, ड, ई  पूर्णतः वगळण्यात यावे असे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. याकडे यापूर्वीच्या शासनाने व विद्यमान सरकारने ही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 45  लाख महादेव ,मल्हार, टोकरे, ढोर कोळी जमाती सह अनुसूचित जमातीच्या सवलतीस पात्र यादीतील 45 जमातीपैकी 33 आदिवासी जमातीना संविधानिक  अधिकारापासून वंचित ठेवले गेले आहे.

   आदिवासी क्षेत्रातील 25 आदिवासीआमदारांनी या अन्यायग्रस्त  33 आदिवासी जमातींची दिशाभूल करणारी माहिती महाराष्ट्र शासनाला देऊन खरे आणि खोटे आदिवासी असा संभ्रम निर्माण केलेला आहे. आदिवासी मंत्री , आदिवासीच्या राखीव कोटयातुन निवडून जाणाऱ्या25 आमदारांनी आदिवासी विभागावरती कब्जा केला असून त्यांची मनमानी सुरू आहे. तसेच आदिवासी मंत्री व जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अधिकारी भ्रष्ट आहेत. प्रांताधिकारी दबावात आहेत . अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातीच्या नावे येणारा आदिवासी विकास निधी व नोकरीतील आरक्षण चोरत आहेत .त्यामुळे या अन्यायग्रस्त कोळी जमातीसह 33 आदिवासी जमाती शैक्षणिक दृष्टया खूप मागे  राहिल्या आहेत. तसेच त्यांच्या मुलाला शैक्षणिक सवलती सुलभ पद्धतीने मिळत नाहीत. आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेरील आदिवासींचे नेतृत्व करणारा एकही प्रतिनिधी विधानसभेत व विधान परिषदेमध्ये नाही त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणवीस यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष घालून अन्यायग्रस्त आदिवासी कोळी जमातीला न्याय द्यावा. अशी मागणी प्रा. बाळासाहेब बळवंतराव यांनी केली आहे.

आपल्या परिसरातील बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क 

विजयकुमार कांबळे 

संपादक 

साप्ताहिक पुंडलिक समाचार , वेब पोर्टल आणि PS न्युज चॅनेल 

मोबाईल नंबर -; 8888388139/9004537171

Vijaykumarkamble501@gmail. com