पंढरपुर / प्रतिनिधी
राज्याच्या 31 जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त आदिवासी महादेव ,मल्हार, टोकरे ,ढोर कोळी जमातीच्या जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र तसेच रक्त नात्यामधील जीआर संदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी दिनांक 28 जून रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन केले होते. परंतु आदिवासी क्षेत्रातील 25 आमदारांनी राज्य शासनावर दबाव आणून नियोजित बैठक उधळून लावली आहे .याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. आदिवासीच्या 25 आमदारांच्या दबावाला बळी पडून अन्यायग्रस्त कोळी जमातीवर अन्याय कराल तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे 50 आमदार पराभूत करू असे रोखठोक प्रतिपादन कोळी जमातीचे राज्याचे अभ्यासक प्रा. बाळासाहेब बळवंतराव यांनी सांगितले आहे.
आदिवासीचे 25 आमदारांनी शासनाच्या आदिवासी विभागावर कब्जा केला असून मनमानी, हुकुमशाही पध्दतीने सवलतीस पात्र 47 पैकी 33 जमातीला सवलतीपासुन वंचित ठेवण्यासाठी करत आहेत करत आहेत. मुळात यातील काही आमदार हे 1950 पूर्वी या महाराष्ट्राचे रहिवासी नव्हते .मध्यप्रदेश व गुजरात मधून आलेले आहेत. हेच मुळात बोगस असून यांच्या नोंदी बोगस आहेत .या सर्वांची चौकशी व्हायला हवी.असा आरोप करून ते पुढे म्हणाले की, या आमदार खासदारांची संख्या निश्चित करताना राज्याच्या 36 जिल्ह्यातील लोकसंख्या गृहीत धरून आमदार, खासदार निश्चित केले आहेत. या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार 9.35% प्रमाणे ट्रायबल डेव्हलपमेंट फंडाची तरतूद ही केली जात आहे 7% टक्के सामाजिक आरक्षण ही ठेवलेले आहे . मग आमदार खासदारांची संख्या व ट्रायबल डेव्हलपमेंट फंडाची तरतूद करताना अन्यायग्रस्त आदिवासींची लोकसंख्या चालते सवलती देताना का चालत नाही ..? अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या नावावर आज पर्यंत घेतलेला निधी गेला कुठे... ? 1976 पासून अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या सवलती ओरबडून खाणाऱ्या या पाच जिल्ह्यातील आदिवासींचा तरी विकास का झाला नाही ..? घटनेद्वारे स्थापित झालेल्या या राज्यात दोन समाजात तेढ निर्माण करून राष्ट्रीय एकात्मतेला हे आमदार धोका पोहोचवत आहेत. संविधानिक पदावर असतांना एखाद्या महादेव कोळी जमातीविषयी असे दोन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या नरहरी झिरवळ, हिरामन खोसकर मंजुळा गावित, आमश्या पाडवी , किरण लहामटे यांना अपात्र करावे.
आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेरील 31 जिल्ह्यामध्ये राहणाऱ्या 35 ते 40 लाख महादेव, मल्हार ,टोकरे, ढोर कोळी जमातीला या आदिवासी आमदारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवले आहे या न्यायग्रस्तांना राज्य शासनाने न्याय देण्याची भूमिका ज्या ज्या वेळी घेतली त्या त्यावेळी आदिवासीच्या या 25 सर्वपक्षीय आमदार शासनावरती दबाव टाकून आदिवासी कोळी जमातीला वंचित ठेवले आहेत. कोळी जमातीविषयी खोटी माहिती सांगत आहेत. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडवणीस उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या आदिवासी आमदारांचे ऐकून न घेता आदिवासी कोळी जमातीला न्याय द्यावा अन्यथा 25 आमदारांच्या दबावाला बळी पडून कोळी जमातीला न्यायापासून वंचित ठेवाल तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे 50 आमदार पाडू असे कोळी जमातीचे राज्याचे अभ्यासक प्रा बाळासाहेब बळवंतराव यांनी सांगितले आहे.
आपल्या परिसरातील बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क
विजयकुमार कांबळे
मुख्यसंपादक
साप्ताहिक पुंडलिक समाचार , वेब पोर्टल आणि PS न्युज चॅनेल
मोबाईल नंबर -; 8888388139/9004537171
Vijaykumarkamble501@gmail. com
Post a Comment