आगामी राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या 12 जागामध्ये विस्तारित क्षेत्रातील कोळी जमातीला 3 जागा द्याव्यात -; प्रा.बाळासाहेब बळवंतराव

 

पंढरपुर / प्रतिनिधी

         राज्याच्या विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासी महादेव, मल्हार, टोकरे, ढोर कोळी जमातीला आज पर्यंत विधानसभा व विधान परिषदेवर संधी न मिळाल्यामुळे कोळी जमातीचा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न गेली 50 वर्ष रेंगाळला असुन चिगळत चालला आहे. कोणत्याही क्षणी उग्ररूप धारण करुन उद्रेक होऊ शकतो असे चित्र महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्हात पहावयास मिळत आहे. आदिवासी मंत्री व 25 आमदारांनी व 4 खासदारांनी सत्तेच्या बळावर कोळी जमातीबद्दल असंसदीय शब्दात अवहेलना करुन  जमातीची प्रचंड बदनामी करून अनु जमातीच्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ना .एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडवणीस उपमुख्यमंत्री ना.अजित दादा पवार यांनी आगामी राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांमध्ये विस्तारित महादेव, मल्हार,टोकरे, ढोर कोळी जमातीच्या  3  उमेदवारांना विधान परिषदेवर आमदार होण्याची संधी द्यावी. अशी मागणी कोळी जमातीचे अभ्यासक व राज्याचे नेते प्रा. बाळासाहेब बळवंतराव यांनी निवेदनाचा मेल पाठवून केली आहे.

                    राज्याच्या अधिसुचित क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी जमातीला व अधिसुचित क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या आदिवासी जमातींना वेगवेगळे  नियम व कायदा आहे.आदिवासी मंत्री व आमदार महाराष्ट्रात दोन समांतर कायदे चालवत आहेत. संविधानिक पदावर राहून कोळी जमातीला जातचोर,  घुसखोर, बोगस, नामसदृष्य, खोटे आदिवासी आहे असा अपप्रचार करुन आदिवासी कोळी जमातीची बदनामी करत आहेत. आदिवासी विरुद्ध आदिवासी असा वाद निर्माण करुन सामाजिक तेढ निर्माण करून राष्ट्रीय एकात्मतेला धोखा निर्माण करत आहेत. 

        विधानसभेचे आरक्षण अनु.जाती [ एससी] प्रमाणे अनु.जमातीचे आरक्षण रोटेशन पध्दतीने लोकसंख्येच्या प्रमाणात फिरते न ठेवल्यामुळे त्याच त्या मतदार संघातून आलटून पालटून तेच ते व त्याच त्या जमातीचे उमेदवार निवडून येत आसल्याने लोकशाही ऐवजी हुकुमशाही पध्दतीने वागत आहेत. यांना सत्तेची व पैशाची नशा आलेली आहे.

          विस्तारीत क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी कोळी जमातीला आजपर्यंत सभागृहात प्रतिनिधीत्व न मिळाल्याने जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न गेल्या 50 वर्षात सुटला नाही.

        ज्या ज्या कोळी जमातीचा प्रश्न सोडवण्याची राज्य शासनाने भुमिका घेतली त्या त्या वेळी हे आदिवासी मंत्री, 25आमदार, शासनावर राजीनामा देण्याची धमकी देतात व दबाव टाकतात .दि 28 जून व 8  जुलै2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोळी जमातीला न्याय देण्यासाठी आयोजित केलेले मीटिंग दबाव टाकून रद्द केली आहे. 

                    आदिवासी मंत्री व 25 आमदारांमध्ये बरेच आमदार हे 1950 पूर्वी महाराष्ट्राचे रहिवासी नव्हते.मध्य प्रदेश गुजरात व आंध्रप्रदेश मधून हे स्थलांतरित झालेले हेच बोगस आदिवासी आमदार आहेत. 6 सप्टेंबर 1950 पुर्वी यांचे पुर्वज कोठे होते? याचा सरकारने शोध घ्यावा. आमच्या समाजाकडे या सर्वांची माहिती उपलब्ध आहे. या परराज्यातुन महाराष्ट्रात स्थलातरीत झालेल्या बोगस आमदारांची चौकशी झाली पाहिजे. महाराष्ट्रात येऊन अनाधिकालापासून महाराष्ट्रामध्ये राहत असलेल्या महादेव मल्हार टोकरे ढोर कोळी जमातीला बोगस म्हणत आहेत.

                       288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 65 ते 70 मतदारसंघात कोळी जमातींची लोकसंख्या निर्णायक असून नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कोळी जमातीच्या मुळे महायुतीचे 10 खासदार पराभूत झाले आहेत. हे राज्य शासनाने लक्षात ठेवावे.

       कोळी जमातीच्या लोकसंख्येंच्या प्रमाणात येणारा आदिवासी विकास निधी , 14 आमदार व 2 खासदारांचे राजकीय आरक्षण,शैक्षणिक आरक्षण , शासकीय नोकरीतील आरक्षण कोळी जमातीला न मिळू देता अधिसुचित क्षेत्रात राहणाऱ्या पाच जिल्हयातील फक्त 12ते 13 जमातींना

 [ गावित, आंध, प्रधान पावरा, सावरा भिल्ल, कोकणा,पाडवी,तडवी, कातकरी, वारली, कोरकु इत्यादी] मिळवून देत आहेत. कोळी जमाती बद्दल दिशाभुल करणारी माहिती देऊन कोळी जमातीची बदनामी करत आहेत. आमच्या जमातीला बदनाम करणारे हे कोण? यांना कोणी अधिकार दिला, आमच्या जमातीला बोगस म्हणण्याचा? आजपर्यंत आमची लोकसंख्या दाखवून घेतलेला निधी गेला कोठे? या आधिसुचित क्षेत्रातुन निवडून येणाऱ्या आजी माजी मंत्री आमदारांची ईडीकडून चौकशी व्हायला करावी.विस्तारीत क्षेत्रातील कोळी जमातीला विधानसभा अथवा विधान परिषदेवर आमदार म्हणुन आजपर्यंत संधी न  मिळाल्यामुळे हे आदिवासी मंत्री, 25 आमदार ,जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या, व प्रांताधिकारी अन्याय करत आहेत. 

हा अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना देवेंद्रजी फडवणीस यांनी आगामी राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 जागांमध्ये कोळी जमातीला 3 जागा द्याव्यात. व या अन्यायग्रस्त आदिवासी कोळी जमाती सह 33 जमातीचे नेतृत्व करण्याची संधी द्यावी. हे राज्यपाल नियुक्त आमदार सभाग्राहात प्रश्न उपस्थित करुन  कोळी जमातीसह न्यायापासुन वंचित 33 जमातीला न्याय मिळवून देतील .

अशी मागणी कोळी जमातीचे अभ्यासक व राज्याचे नेते बाळासाहेब बळवंतराव मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे ईमेलद्वारे केली आहे यांनी केली आहे.

आपल्या परिसरातील बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क 

विजयकुमार कांबळे 

संपादक 

साप्ताहिक पुंडलिक समाचार , वेब पोर्टल आणि PS न्युज चॅनेल 

मोबाईल नंबर -; 8888388139/9004537171

Vijaykumarkamble501@gmail. com