मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी आदिवासी विभागात हस्तक्षेप करून कोळी जमातीला न्याय देण्याची मागणी
पंढरपुर /प्रतिनिधी
अधिसूचित क्षेत्रातून निवडून येणाऱ्या आदिवासी मंत्री व 25 आमदारांनी सत्तेच्या बळावर,अनादिकाळापासून महाराष्ट्रामध्ये मुळ रहिवासी असलेल्या आदिवासी कोळी जमातीला अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र पासून वंचित ठेवले आहे. गेली अनेक वर्ष आदिवासी कोळी समाज जात प्रमाणपत्रासाठी संघर्ष करत आहे. परंतु सत्तेच्या बळावर या मंत्री व 25 आमदारांनी कोळी जमातीचा संविधानिक हक्क हिरावून घेतलेला आहे. कलम बॉम टाकून समाजाला उद्वस्त केले आहे.वारंवार राज्य शासनाला मागणी करूनही न्याय न दिल्यामुळे या आदिवासी मंत्री विजयकुमार गावित, नरहरी झिरवळ, मंजुळा गावित, सुनील भुसारा, हिरामण खोसकर ,किरण लहामटे, आमश्या पाडवी इत्यादीसह 25 आमदारांच्या त्रासाला कंटाळून व राज्य सरकारने वेळीच लक्ष न दिल्यास 31 जिल्ह्यातील 70 लाख ,महादेव, मल्हार, टोकरे, ढोर कोळी जमातीचे बांधव आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ता परिवर्तन करणार असल्याचे मत कोळी जमातीचे अभ्यासक व राज्याचे नेते प्रा. बाळासाहेब बळवंतराव यांनी दैनिकाशी बोलताना व्यक्त केले आहे.
ते पुढे बोलताना म्हणाले की, 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राच्या अधिसूचित क्षेत्रातील 5 व अधिसूचित क्षेत्राच्या बाहेरील 31 अशी मिळून एकूण 36 जिल्ह्यातील 1 कोटी 5 लाख 10 हजार 213 ही लोकसंख्या गृहीत धरून 9% टक्के प्रमाणे विधानसभेच्या 25 जागा, 4 लोकसभेच्या निश्चित केल्या आहेत. ही लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या 9.35 % असल्यामुळे 9.35% प्रमाणे ट्रायबल डेव्हलपमेंट फंडाची तरतूद ही केली जात आहे.
अधिसूचित क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या महादेव, मल्हार, टोकरे, ढोर कोळी जमातीला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभ पद्धतीने हे मंत्री व आमदार मिळू देत नाहीत .जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी कोळी जमातीचा आदिवासी मंत्री व आमदार प्रचंड मानसिक छळ करून आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत. जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी हायकोर्टामध्ये जावे लागत आहे. तसेच महादेव कोळी जमातीचे पुरावे असतानाही एस बी सी प्रवर्गाचे खोटे जात प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अधिकारी मजबूर करत आहेत.
महाराष्ट्रात राहणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या सर्व मागासवर्गीय घटकांना सुलभ पद्धतीने सवलतीचा लाभ मिळत आहे .परंतु महादेव, मल्हार, टोकरे, ढोर कोळी जमातीच्या लोकांना आरक्षणाचा कोणताच लाभ भेटत नाही. आदिवासी मंत्री व आमदारांच्या त्रासामुळे हायकोर्टामध्ये जावं लागत आहे. या आमदारांनी आदिवासी विभागावर कब्जा केला असून अत्यंत बेकायदेशीररीत्या कारभार चालू आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने पुणे यांनी हायकोर्टातून निर्णय घेऊन आल्याशिवाय एकाही कोळी महादेव बांधवाला जात वैधता प्रमाणपत्र दिलेले नाही. 1 कोटी 5 लाख 10 हजार लोकांपैकी फक्त 5 लाख लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र दिली आहेत. अजून 1 कोटी लोक जातवैधता प्रमाणपत्र पासून वंचित आहेत. स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतर ही जात प्रमाणपत्रासाठी एवढा संघर्ष करावा लागणे हे फुले शाहू आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभनीय नाही. ज्या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात कोळी या जमातीला आरक्षण दिले तो उद्देश साध्य होण्यासाठी अजून किती वर्ष लागतील याचा विचार करावा.
विधानसभेच्या व लोकसभेच्या जागा निश्चित करताना महाराष्ट्राच्या अधिसूचित क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या आदिवासींची लोकसंख्या चालते 9.35% ट्रायबल डेव्हलपमेंट फंड घेताना ही लोकसंख्या दाखवली जाते. कोणत्याही योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. नेमके तेच हे सुलभ पद्धतीने मिळू देत नाहीत. अधिसूचित क्षेत्रातून निवडून येणारा मंत्री व 25 आमदाराने जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणाऱ्या प्रांताधिकार्‍यावरती व जात वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती प्रचंड दबाव टाकून कितीही पुरावे दिले तरीही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महादेव, मल्हार, टोकरे ,ढोर कोळी जमातीला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र द्यायचे नाही असे तोंडी आदेश दिल्या असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.
या मंत्री व आमदार, खासदारांच्या त्रासाला कंटाळून महाराष्ट्राच्या अधिसूचित क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या 31 जिल्ह्यातील 70 लाख महादेव, मल्हार टोकरे ढोर कोळी जमातीचे लोक आगामी विधानसभा निवड़णुकीत राज्य सरकारच्या विरोधात जाण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहेत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी लक्ष घालुन प्रश्न न सोडवल्यास आगामी विधानसभेमध्ये सत्ता परिवर्तन करणार असल्याचे कोळी जमातीचे अभ्यासक व राज्याचे नेते प्रा. बाळासाहेब बळवंतराव म्हणाले आहेत.
अधिसूचित क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या महादेव ,मल्हार ,टोकरे, ढोर कोळी जमातीचे विधानसभेच्या 65 ते 70 मतदार संघात व लोकसभेच्या 10 मतदार संघात निर्णयक मतदान आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महादेव,मल्हार, टोकरे ,ढोर कोळी जमातीच्या बांधवांनी महायुतीचे 10 खासदार पराभूत केले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी आदिवासी विभागामध्ये हस्तक्षेप करावा व महाराष्ट्राच्या मूळनिवासी असणाऱ्या कोळी जमातीचा जात प्रमाणपत्राचा व जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न सोडवावा अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोळी समाज 65 ते 70 आमदार महायुतीचे पाडून महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन करतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आपल्या परिसरातील बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क
विजयकुमार कांबळे
संपादक
साप्ताहिक पुंडलिक समाचार , वेब पोर्टल आणि PS न्युज चॅनेल
मोबाईल नंबर -; 8888388139/9004537171
إرسال تعليق